भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो । भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, नैतिकता र कानुनको शासनका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । अहिले भ्रष्टाचारबाट मुलुक आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारको कुनै राजनीतिक र भौगोलिक सीमा नहुने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रयासको महसुस गरि संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि २००३ मा पारित गरेको छ । उक्त महासन्धिमा अहिलेसम्म विश्वका १४० बढि देशले अनुमोदन गरिसकेकाछन् । उक्त महासन्धिको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भैसकेको छ । उपरोक्त पृष्ठभुमीमा नेपाल बढि भ्रष्टाचार हुने देशको रुपमा बिश्व मानचित्रमा बद्नाम छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्ने ऋयचचगउतष्यल एभचअभउतष्यल क्ष्लमभह( द्दण्द्दद्द भ्रष्टाचार अवधारणा सुचाँकमा नेपाल १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरि ११० औं स्थान परेर नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचिमा पर्दै आएको छ । देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमा बढेको छ, पछिल्ला भ्रष्टाचार, डरलाग्दो संगठित अपराध र बढ्दो विचौलियाको विगविगीले यसको पुष्टि गरेको छ । यहि पृष्ठभुमीमा बिगतमा सयौं भ्रष्टाचारका काण्ड घटे, ति काण्डका दोषिलाई कार्वाही नगरेरै गुपचुप बनाईयो । अहिले देशको छबिलाईनैं धुमिल गराउने गरि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनका लागि भएको राज्यशक्तिको दुरुपयोगबाट बिश्वमा बद्नाम हुने स्थिती सृजना भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेपाली नागरिकलाई बेच्ने कार्य घृणित र देशद्रोही काम भएको आम नागरिकको बुझाई रहेको छ । त्यसैले यस अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि कुनै बाहनामा नछाड्न नागरिक समाजका तर्फबाट खबरदारी गर्दछौं । यस प्रकरणमा बहालवाला गृह सचिव, पूर्ब गृहमन्त्री, पूर्ब उप–प्रधानमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाईल व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरि सरकारले भ्रष्टाचारबाट आजित आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको छ । यस कार्यको हामी स्वागत गर्दछौं । तर बिगतमा घटेको ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु छानविनै नभई सेलाएर जाने, अन्ततः राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिने गरेका दृष्टान्तहरु जस्तै यो प्रकरण पनि दवाईने तितो इतिहास छ । यस प्रकरणमा मुछिएका सम्पुर्ण व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरि, निष्पक्ष छानविन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । अन्तमा भ्रष्टाचारबिरुद्ध तत्काल तपसिल बमोजिमका पहल थाल्न नागरिक समाजका तर्फबाट हामी जोडदार माग गर्दछौं ः १) भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारी अभ्यासको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिईयोस् । २) भ्रष्टाचारविरुद्धका संयन्त्रको क्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरियोस् । ३) राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शि बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । ४) सरकारको काम कारबाहीको सार्वजनिक सूचना प्रवाह र काममा पारदर्शिता कायम गरियोस् । ५) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस् । ६) भ्रष्टाचारविरुद्धको अयिभानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवद्धि गरियोस् । ७) नेपाल सरकारको सुशासन कार्ययोजना, भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् । ८) भ्रष्टाचारबिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको रणनीति अवलम्वन गरियोस् । ९) राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाईयोस् । १०) विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको अचुचित कार्य र स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई पुनरवहाली गरियोस् । (बास नेपालले देशैभरका प्रजिअहरु मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको सम्पादित अंश –सम्पादक)