भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले मुलुकलाई खोक्रो पार्दै लगी असफल राष्ट्र बनाउन सक्ने तथ्य सर्वविदित नै छ । यस सन्दर्भमा अवैध तरिकाले आर्जित सम्पत्तिलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय गर्ने, ठूल–ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा कारवाही नै नचल्ने र तिनमा संलग्न उच्चपदस्थहरुले स्वतः उन्मुक्ति पाउने परिस्थिति सिर्जना गर्ने, आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर किर्ते कागजात तयार गरी शरणार्थीका रुपमा विदेश पठाउन कार्यपालिकाका वरिष्ठ सदस्यहरुको संलग्नतामा संगठित अपराध गरिने जस्ता सर्वथा आपत्तिजनक कार्यहरुप्रति यो भेला तीव्र खेद प्रकट गर्दछ । यसै क्रममा हरेक दृष्टिले प्रत्युत्पादक ठहरिएको सांसद विकास कोषलाई अर्कै नाममा जगाई हरेक सांसदका नाममा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउने र तलदेखि माथिसम्मका सबै अदालतहरुले जघन्य फौजदारी अपराधमा दोषी ठह¥याइएका व्यक्तिहरुको सजाय मिनाहा गर्ने जस्ता हालका क्रियाकलापले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई झन् संस्थागत र दण्डहीनतालाई थप बलियो बनाएको छ । राजनीतिक एवं आर्थिक निहित स्वार्थका लागि मुलुकका यावत् कानून र न्यायप्र्रणाली समेतलाई सर्वथा निस्तेज र अर्थहीन तुल्याउने यस्ता कृत्यहरु मुलुक र लोकतन्त्रका लागि तीव्र प्रत्युत्पादक हुने र यसले मुलुकलाई अकल्पनीय संकटको भुमरीतर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ यो भेला मुलुकको जिम्मेदारी लिएर बसेका सबै राजनीतिक दल, संसद्, सरकार र नेपाली जनता समेतलाई सचेत गराउन चाहन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने सबै निर्णयहरु फिर्ता लिई मुलुकलाई सदाचार र सुशासनको बाटोमा अघि बढाउन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल र यससँग आवद्ध मुलुकभरका संस्थाहरुको यो भेला सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।